Monday, October 25, 2010
विद्रोह त्यसै जन्मिँदैन
शकुन्तला जोशी
संसारमा जति पनि राजनीतिक विद्रोह र द्वन्द्व भएका छन्, ती सबैको अन्तिम लक्ष्य दिगो शान्ति नै हो
शान्ति प्राप्त गर्न चाहनेले हिंसालाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन', यो भनाइ नेपोलियन बोनापार्टको हो । भनाइबाट के पुष्टि हुन्छ भने संसारको अन्तिम सत्य शान्ति स्थापना गर्नु नै हो ।आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा फँसेको हाम्रो मुलुकमा पनि शान्ति चाहिएको छ । समाजमा विभेद, अन्याय, अत्याचारले ठाउँ लिँदा विद्रोह जन्मन्छ । संसारमा जति पनि राजनीतिक विद्रोह र द्वन्द्व भएका छन्, ती सबैको अन्तिम लक्ष्य दिगो शान्ति नै हो । द्वन्द्वका ती मुद्दाहरूलाई समयमा सही किसिमले सम्बोधन र समाधानको पहल नगरिँदा कैयौं विद्रोह खालि विद्रोहकै लागिमात्र हुन् कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ । ती विद्रोहहरू वर्षौंसम्म लम्मिरहनुमा सम्बन्धित राज्यपक्षले उनीहरूको मुद्दालाई गरेको बेवास्ता नै जिम्मेवार हुन्छ ।पछिल्लो समय दक्षिण अपि|mकाका नेल्सन मन्डेलाको नेतृत्वमा रंगभेद विरोधी आन्दोलन चल्यो । उनको कुशल राजनेतृत्वका कारण सन् १९९० मा युद्ध समाप्त भयो । दिगो विकास र स्थायी शान्तितर्फ त्यो समाज अगाडिबढिरहेछ । यसो हुनाको खास कारण त्यहाँका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि चालिएको ठोस कदम हो । सफल भूमिसुधारमार्फत विपन्न तथा भूमिहीनहरूलाई भूमालिक बनाइयो । उनीहरू चरम दासताबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र नागरिक बन्न पाए, विद्रोह अन्त्य भयो । तर अन्य अपि|mकी राष्ट्रहरू सुडान, सेरालियोन, कंगो लगायतमा अनेकौं प्रयत्नहरूका बाबजुद पनि शान्ति स्थापना हुनसकेको छैन । विद्रोहीहरू पटक-पटक युद्धविराम गर्छन्, तर विद्रोह समाप्त हुँदैन । त्यहाँ धेरै मान्छेहरू मरिरहेका छन्, महिलाहरू जोखिमयुक्त जीवन गुजारिरहेका छन्, कुपोषणले निखि्रएका बालबालिकाको भविष्य अन्योल छ ।छिमेकी भारतलाई हेरौं, विश्वको महाशक्ति बन्ने होडमा उत्रिएको लोकतान्त्रिक देशमा विभिन्न खाले विद्रोहहरू निरन्तरजसो भइरहेका छन् । आदिवासी विद्रोहको रूपमा नक्सलवादी आन्दोलन होस् या माओवादी सशस्त्र विद्रोह होस्, त्यो भारतीय महाद्वीपमा डढेलोजस्तै फैलिएको छ । लोकतन्त्र र शान्तिका बखान पिटेर भारत सरकार त्यो डढेलो निभाउने कोसिस गरिरहन्छ । विद्रोह दबाउने प्रयासमा हजारौं मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् । भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा पनि ती मान्छेहरू लडेका थिए । भारत स्वतन्त्र भयो, तर उनीहरूको विद्रोह जारी रह्यो । किनकि राज्यद्वारा उनीहरूलाई भूमिहीन बनाउने क्रम रोकिएन । उनीहरूको निम्नतम अधिकार सुनिश्चित गरिएन । ती आदिवासीहरूलाई आफ्नै आदिभूमिबाट लखेटेर राज्यबाट त्यहाँको खनिज तथा वनपैदावरको एकलौटी शोषण भयो । यसकारण विद्रोहले निरन्तरता पाइरहेछ । अहिले छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, उडिसा र झारखण्ड क्षेत्रमा विद्रोहले चर्काे रूपधारण गरेको छ । भारत सरकार उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो दमनले उनीहरूलाई सिध्याउनेतर्फ अघि बढेको देखिन्छ । दमनले शान्ति होइन, झन् चरम र दीर्घकालीन रूपमा अशान्ति सिर्जना गर्छ ।नेपालमा पनि राणाकालको अन्त्य भयो, फेरि पञ्चायत जन्म्यो, बहुदलीय व्यवस्था आयो । लाग्यो, अब देशमा शान्ति आयो । तर त्यस्तो धेरै बेर रहेन । फेरि माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो । एक दसक लामो यो विद्रोहमा सिमान्तीकृत, दलित, आदिवासी, जनजाति, विपन्न, शोषित, उत्पीडित जनता संलग्न भए । यसमा ठूलो संख्यामा महिलाहरू संलग्न थिए । पितृसत्तात्मक सामाजिक शोषणका सिकार महिलाहरू बन्दुक समाउन पुगेका थिए । बहुदलपछि जननिर्वाचित सरकार आए पनि त्यसले ती उत्पीडित, पिछडिएका, हेपिएका वर्गको समस्याको सही ढंगले सुनुवाइ गर्न सकेन । त्यसपछि पुनः विद्रोहको थालनी भयो । ती आम समस्याहरूको उचित व्यवस्थापनको पहल गरिने सहमतिका आधारमा विद्रोह रोकिएको छ । तर अझै पनि सबै क्षेत्रलाई सही किसिमले सम्बोधन हुन नसकेका कारण विभिन्न क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक विद्रोहहरू उठिरहेकै छन् । यदि माओवादीले त्यो किसिमको सशस्त्र विद्रोह नगरेको भए अर्को कुनै पक्षले त विद्रोह गथ्र्यो नै । समस्या नेतृत्व कसले गर्यो भनेर हेर्नुभन्दा पनि केमा छन्, भन्नेतर्फ ध्यान दिन नसक्नुमा देखिन्छ । जसका कारण स्थायी शान्ति र दिगो विकासको बाटो अवरोध भइरहेको छ ।देशमा उत्पन्न अस्थिरता र अशान्तिको जरोे कमजोर अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । अहिलसम्मको राजनीतिक अस्थिरताको पछाडि उपलब्ध स्रोत र साधनको भागबन्डा नमिल्नुलाई प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । त्यो प्राकृतिक, जैविक वा अन्य किसिमका स्रोत हुनसक्छ । आफू सत्ता वा पहुँचमा भए ती स्रोतको गतिलो हिस्सा आफ्नो भागमा पार्न सकिने सबैको अन्तर्मनले देखेको छ । तर जबसम्म समान सहभागितामा समग्र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन राष्ट्रिय स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्न सकिँदैन, तबसम्म शान्तिको कल्पना गर्नु बेकार छ । यसका लागि महिलाहरूको स्रोत परिचालन र उपभोग गर्ने, नागरिक अधिकार सुनिश्चित गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, सम्पूर्ण सिमान्तीकृत वर्गलाई अवसर प्रत्याभूत गर्ने लगायतका पक्षहरूमा राज्यले दृढतापूर्वक कदम उठाउनुपर्छ ।भोको पेटले एउटा रोटी या एक डल्लो ढिँडो खान पनि नपाउँदाको पीडाले विद्रोह नजन्माएर के गरोस् त ? अशान्ति सिर्जना गर्ने कारक तत्त्व यिनै हुन् ।यी समस्यालाई सम्बोधन नगरेसम्म स्थायी शान्तिको कोरा नारा फलाक्नु व्यर्थ छ । सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दालाई उत्पादनका साधनहरूमा आमजनताको पहुँच नबढाएसम्म, राज्यको मूलप्रवाहमा नागरिकको न्यायिक र समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगराएसम्म, दण्डहीनता र राज्यविहीनता अन्त्य गर्दै बढ्दो अपराध, भ्रष्टाचार, तस्करी, महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा र ज्यादतीको अन्त्य नभएसम्म दिगो शान्ति स्थापना हुन सक्दैन ।संविधान बनाउने मूल मुद्दालाई ओझेल पारेर अझै पनि सरकार बनाउने कुरामै झम्टाझम्टी गरिरहे राजनीतिक दलहरूलाई जनताले अविश्वास गर्न बेर नलाग्ला । सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतासहित अविलम्ब नयाँ संविधान जारी गर्नतिर नलाग्ने हो भने जताततै फुट्नसक्ने ज्वालामुखीमा कसैको पनि भविष्य सुरक्षित नरहन सक्छ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)